केंद्रीय बजट पर राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन और मानद महासचिव डॉ. अरुण अग्रवाल की प्रतिक्रिया

जयपुर। 23 जुलाई, 2024। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में आज प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चौम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव डॉ अरुण अग्रवाल ने इस बजट को देश की प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट करार दिया। 

इस बजट के माध्यम से विकसित भारत 2047 के विकास की रूपरेखा व्यक्त की गई है। जहां तक वर्ष 2024-25 का प्रश्न इसमें प्रधानमंत्री जी के स्वप्न जैसे कि; औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संरचना, रोजगार में वृध्दि, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, गरीब कल्याण, कृषि उत्पादन बढ़ाने, स्किल डवलपमेंट द्वारा रोजगार वृध्दि पर बल, विभिन्न क्षेत्रों मे शोध और विकास, MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किए गए है जो स्वागत योग्य है। निःसंदेह यह बजट देश की GDP  में वृध्दि करने वाला बजट है। रक्षा क्षेत्र पर 4.5 लाख करोड का प्रावधान किया जाना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

GST का संग्रहण माह दर माह बढता जा रहा है । निर्यात में 29.8 प्रतिशत की वृध्दि व कृषि में 3.9 प्रतिशत की वृध्दि यह दर्शाती है कि आने वाला वर्ष इसी अनुरूप एवं और वृध्दिदायक रहेगा। जल के स्रोत को बढ़ाकर एवं उसके द्वारा परिवारों को स्वच्छ जल की उपलब्धता देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने की प्रबल संभावना  व्यक्त की है। साथ ही नेशनल हाइवे निर्माण व देश के अनेक भागों में आधारभूत ढांचे को गति देने के लिए बजट के प्रावधान स्वागत योग्य है ।

डिजीटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए है। देश में पर्यटन विकास को बढावा देने एवं मंदिरों के विकास के लिए फण्ड का विशेष अलॉटमेंट किया गया है। इससे देश में देशी-विदेशी पर्यटन को बढावा मिलेगा एवं राजस्व में वृध्दि भी होगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए आवास निर्माण की घोषणा से काफी हद तक देश की जनता के लिए आवास की समस्या का निराकरण होगा ऐसा राजस्थान चैंबर का मानना है।

स्किल डवलपमेंट के लिए किए गए प्रयासों से नवीन रोजगार सृजन होगें एवं बेरोजगारी की समस्या का निराकरण होगा। साथ ही साथ 1 हजार स्किल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खुलेंगे एवं उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए ई-वाउचर जारी किए जाएंगें इससे देश में शैक्षणिक माहौल सुदृढ होगा। 

देश का वित्त सेक्टर विनिर्माण में प्रबल भागीदारी निभाता है इसको और गति देने हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, गारंटी फ्री लोन, मुद्रा लोन  व स्वनिधि योजना साथ ही स्वंय सहायता समूहों को प्रोत्साहन के लिए प्रयास स्वागतयोग्य है। इससे इस क्षेत्र को आसानी से पूँजी उपलब्ध हो सकेगी एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

कृषि को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास जिसमें कृषि अनुसंधान, भंडारण एवं विक्रय केन्द्रों की बनाए जाने की घोषणा से निश्चित रूप से कृषि को आय में वृध्दि होगी तथा गांव में लोगों की क्रय शक्ति भी बढेगी व पलायन रुकेगा इस पर करीब 1.5 लाख करोड का प्रावधान किया गया है।

आमजन को आयकर में राहत प्रदान करते हुए 3 लाख रूपये वार्षिक आय को कर मुक्त किया है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सोना चांदी एवं प्लेटिनम पर सीमा शुल्क में कमी की घोषणा, स्टार्ट अप के लिए एंजल टैक्स की समाप्ति तथा मध्य वर्ग को कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी है जो कि एक राहत भरा कदम है।

साथ ही वेतनभोगियों के लिऐ स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बढाकर 75 हजार रूपए करने से उन्हें आयकर में कुछ राहत मिलेगी एवं क्रय शक्ति बढेगी साथ ही कर सरलीकरण एवं डिजिटलाईजेशन पर जोर दिया गया है।

कुल मिलाकर यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, समृद्धि एवं आमजन के जीवन स्तर में सुधार में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा राजस्थन चैम्बर का मानना है।