राजस्थान में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में ऐतिहासिक कदम

भजन लाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर विधानसभा में जवाब देते हुए पुलिस व्यवस्था के व्यापक पुनर्गठन और आधुनिकीकरण का रोडमैप पेश किया। बजट 2026-27 में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण और पुलिसकर्मियों के कल्याण पर विशेष फोकस रखा गया है।

7,000+ तकनीकी कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर

पुलिस विभाग के तकनीकी संवर्ग में 1998 में भर्ती हुए कई कॉन्स्टेबल अब तक पदोन्नति से वंचित थे, जबकि सिविल पुलिस में समान बैच के कर्मी सहायक उप निरीक्षक बन चुके हैं।
सरकार ने कैडर पुनर्गठन का निर्णय लेते हुए 7,000 से अधिक तकनीकी कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर देने की घोषणा की है। इससे मनोबल और कार्यकुशलता दोनों में सुधार होगा।

डायल 112/100 से जुड़ेगा हर थाना

राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए:

• 1,250 नए वाहन चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे

• 2,500 अतिरिक्त कार्मिक तैनात होंगे

• पुलिस मुख्यालय स्तर पर निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ होगी

• ERSS का औसत रिस्पॉन्स टाइम (9.25 मिनट) और बेहतर किया जाएगा

महिला सुरक्षा: कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का विस्तार

वर्तमान में 46 पुलिस जिलों में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कार्यरत हैं।
इनकी संख्या बढ़ाकर 600 की जाएगी ताकि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और अधिक मजबूत हो सके।

‘राज्य विशेष पुलिस बल’ का गठन

महत्वपूर्ण सरकारी भवनों और संस्थानों—लोकभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री आवास, एयरपोर्ट और औद्योगिक इकाइयों—की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित ‘राज्य विशेष पुलिस बल’ का गठन किया जाएगा।

इस बल को आधुनिक सुरक्षा उपकरण और विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नए थाने और डीएसपी कार्यालय

पुलिस ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए:

• लूणी (जोधपुर) व पीसांगन (अजमेर) में नए वृत/डीएसपी कार्यालय

• तेल फैक्ट्री पुलिस चौकी (बारां)

• बाछडाऊ (चौहटन), महावीर नगर (बाड़मेर), नाडोल (जोधपुर) को थाना में क्रमोन्नति

• पिनान (रैणी, अलवर) में नया पुलिस थाना

मैस भत्ते में बढ़ोतरी

पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता 2,700 रुपये से बढ़ाकर 2,850 रुपये प्रतिमाह किया गया है। यह कदम पुलिस बल के कल्याण और मनोबल को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

निष्कर्ष

बजट 2026-27 में घोषित ये कदम राजस्थान में स्मार्ट पुलिसिंग, आधुनिकीकरण और मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—सुरक्षित और सुशासित राजस्थान।