कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की हुई मौज, वेतन बढ़ने समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

जयपुर। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मौज कर दी है। राजस्थान सरकार के बजट में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं जिनके मुताबिक अब कर्मचारियों के कल्याण से लेकर उन्हें काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं वो इस प्रकार हैं:—

कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान
बजट 2026 की घोषणा के अनुसार कर्मचारी संगठनों की पदोन्नति के अवसरों और वेतनमान में संशोधन संबंधी मांगों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगी।

अधिकारियों की क्षमता संवर्धन
राज्य सेवा के अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' कार्यशैली की ओर बढ़ सकें।

रिक्त पदों को भरने का कार्य
बजट भाषण में ऐलान किया गया कि राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए, यदि कोई चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष के भीतर सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची से चयन किया जाएगा।

महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश
महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को अधिकतम तीन चरणों से बढ़ाकर एकल महिला कर्मचारियों के लिए छह चरणों में स्वीकृत किया जाएगा। सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारियों को सरोगेट मदर के लिए 180 दिन और कमीशनिंग मदर के लिए 90 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

पेंशनभोगियों के लिए सुविधा
अब पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजन बच्चों को हर तीन साल में स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता के बजाय केवल एक बार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी। पेंशनभोगियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी।

अनुकंपा नियुक्ति
बजट में ऐलान किया गया कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की सूची में पुत्रवधू को भी शामिल किया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है और राजकार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, तो उसके पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

वेतन खाता पैकेज
बजट के अनुसार राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 'सैलरी अकाउंट पैकेज' लाया जाएगा, जिसमें उन्नत डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, रियायती दरों पर ऋण और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह सुविधा 70 वर्ष तक के पेंशनभोगियों को भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन
अब महिला कर्मचारियों को तनावमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' खोले जाएंगे।

वित्तीय शक्तियों में वृद्धि
ग्रामीण और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और उनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों की सीमा में वृद्धि की जाएगी।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण
पंचायतीराज विभाग में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नवनियुक्त कार्मिकों को लगभग 1 लाख 50 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्य पंचायत पुरस्कार
बजट में एक और खास का उल्लेख किया कि अब उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तर्ज पर 'स्टेट पंचायत अवार्ड्स' दिए जाएंगे।