जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर में जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ सुरपुरा बांध का अवलोकन किया।

 संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर में जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ सुरपुरा बांध का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से जल भराव क्षमता और वर्तमान जल स्तर की जानकारी ली।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार समुचित जलापूर्ति की दिशा में कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि वर्षों से लंबित परियोजनाओं के कार्य तीव्र गति से धरातल पर उतर रहे हैं।

जल जीवन मिशन की समयावधि 2028 तक बढ़ाई गई

पटेल ने बताया कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना जैसी विभिन्न परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर पेयजल, कृषि एवं उद्योगों के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समयावधि 2028 तक के लिए बढ़ाई है, जिससे जेजेएम की लंबित परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर हर घर तक नल से जल पहुंचेगा।

सुरपुरा बांध पर्यटक स्थल के रूप में होगा विकसित

संसदीय कार्य मंत्री ने अधिकारियों को बांध पर सड़क निर्माण, फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरपुरा बांध क्षेत्र को जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक आधारभूत अवसंरचना के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरपुरा बांध पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सफारी पार्क एवं प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

पटेल ने आरजीएलसी फेज तृतीय के अधीक्षण अभियंता से परियोजना की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जोधपुर की भावी पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए उम्मेद सागर पर अलग से प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए।

संसदीय कार्य मंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की माणकलाव- दईजर- बनाड़ 37 गांवों की पेयजल परियोजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को तय समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा इस परियोजना के पूर्ण होने पर विधानसभा क्षेत्र लूणी के 13 गांवों में जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।

इस दौरान जल संसाधन विभाग एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे।