शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने विभागीय बैठक ली, स्कूल भवनों की सुरक्षा पर कड़ा फोकस

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने विभागीय बैठक ली, स्कूल भवनों की सुरक्षा पर कड़ा फोकस

जयपुर। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में स्कूल की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के दो दिन बाद शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और भविष्य की सुरक्षा योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अब स्कूल भवनों का क्वालिटी चेक अनिवार्य

प्रदेश के सभी स्कूलों का जिला कलेक्टरों के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। जिन भवनों को जर्जर पाया जाएगा, उन पर लाल निशान लगाकर उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ऐसे भवनों को प्राथमिकता से जमींदोज किया जाएगा और कंटेनर कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। नए भवनों में भी आवश्यकता पड़ने पर कंटेनर कक्षाओं का प्रावधान किया जाएगा।

GIS आधारित ऐप और AI तकनीक का उपयोग

सभी जर्जर और मरम्मत योग्य भवनों का डेटा GIS आधारित ऐप पर तैयार कर शाला दर्पण से जोड़ा जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग होगा, जिससे भवनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटित किया जाएगा।

7500 स्कूलों में मरम्मत कार्य

आपदा प्रबंधन कोष से 170 तहसीलों के 7500 स्कूलों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। स्कूल निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। जिलों में होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच पीडब्ल्यूडी की प्रयोगशालाओं से कराई जाएगी।

घटिया निर्माण पर सख्ती

घटिया निर्माण पाए जाने पर ठेकेदार और संबंधित अभियंता से वसूली की जाएगी। निजी स्कूलों का भी सर्वे किया जाएगा ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। निजी स्कूल वाहनों की फिटनेस, चालक की मेडिकल जांच और अन्य सुरक्षा मानकों की निगरानी शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। स्कूल विकास और प्रबंधन समितियों को प्राथमिक उपचार और अग्निशमन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विकास कोष से 20% राशि की अपील

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों और सांसदों से उनके विकास कोष से 20% राशि स्कूल सुरक्षा पर खर्च करने की अपील की है। डांग, मगरा और मेवात विकास योजनाओं में भी 20% राशि का आवंटन बढ़ाने की मांग की जाएगी।

पिंक टॉयलेट और सार्वजनिक शौचालय की समीक्षा

पंचायती राज विभाग के सभी नवीन निर्माण कार्यों और पिंक टॉयलेट की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। सार्वजनिक शौचालयों के नियमित रखरखाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल, शासन सचिव पंचायती राज विभाग जोगाराम, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉ. अनुपमा जोरवाल, संयुक्त आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग प्रियंका जोधावत, सहायक परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा सुरेश बुनकर, समग्र शिक्षा के अधीक्षण अभियंता अशोक ठया, संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा जितेंद्र अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता पंचायती राज विभाग अरविंद सक्सेना और संजय शर्मा, शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश गुप्ता, सुरेंद्र गोदारा और अभय सिंह राठौड़ उपस्थित थे।