सरकारी भवनों की गुणवत्ता पर सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला: 6 साल में बने सभी निर्माणों की होगी जांच

सरकारी भवनों की गुणवत्ता पर सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला: 6 साल में बने सभी निर्माणों की होगी जांच

जयपुर, राजस्थान: राजस्थान में सरकारी भवनों के ढहने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. उन्होंने आदेश दिया है कि पिछले 6 साल के भीतर बने सभी सरकारी भवनों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. इस जांच के दायरे में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और अन्य सरकारी दफ्तर शामिल होंगे.

हाल के महीनों में राजस्थान के विभिन्न जिलों से सरकारी इमारतों के ढहने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कहीं स्कूल की छतें गिरी हैं तो कहीं पंचायत भवनों की दीवारें जमींदोज हो गई हैं. इन घटनाओं में जान-माल का नुकसान भी हुआ है, जिससे सरकारी निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर लापरवाही के सवाल उठ रहे थे.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य स्तरीय विशेष जांच कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमेटी को पिछले 6 साल के भीतर निर्मित सभी सरकारी भवनों की एक विस्तृत सूची तैयार करने और उनकी निर्माण गुणवत्ता की गहनता से जांच करने का आदेश दिया गया है. खासकर गांवों में बने भवनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां अक्सर निगरानी कम होती है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भवन के निर्माण में लापरवाही या निर्धारित मानकों की अनदेखी पाई जाती है, तो संबंधित अभियंता (इंजीनियर) और अधिकारियों पर सीधी और कठोर कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में किसी भी हादसे में जान-माल का नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी. जांच में यदि कोई भवन खतरनाक पाया जाता है, तो उसकी तत्काल मरम्मत करवाई जाएगी और इसके लिए आपदा प्रबंधन कोष से आवश्यक धनराशि जारी की जाएगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह फैसला सरकारी सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह दर्शाता है कि अब सरकारी भवनों के गिरने की घटनाओं को केवल एक 'दुर्घटना' मानकर टाला नहीं जाएगा, बल्कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर लगाम कसी जाएगी.