किसानों के लिये  राज्य सरकार का बड़ा कदम !

किसानों के लिये  राज्य सरकार का बड़ा कदम !
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते डेढ़ साल में कृषि कल्याण योजनाओं में बने नए कीर्तिमान

 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए तारबंदी, फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू किया गया है।

मुख्य योजनाओं का विवरण:

• फार्म पौंड निर्माण: राज्य सरकार द्वारा कृषकों के खेतों पर 32,164 फार्म पौंड का निर्माण करवाने के लिए अनुदान दिया गया है। गत सरकार के पूरे पांच साल में मात्र 29,430 फार्म पौंड का अनुदान ही दिया गया था।

• डिग्गी निर्माण: पिछले डेढ़ वर्ष में ही 7,465 डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को अनुदान दिया जा चुका है।

• सिंचाई पाइपलाइन: कुओं से खेत तक जल के अपव्यय को रोकने के लिए 25,787 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछाकर 53.89 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।

• तारबंदी: जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु 25,400 किलोमीटर तारबंदी कर 286 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया गया।

मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती:

• मृदा स्वास्थ्य कार्ड: वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12.86 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं।

• वर्मी कंपोस्ट इकाइयां: 37,911 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है।

• महिला कृषकों को बीज मिनी किट: 50.87 लाख महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है।

सौर ऊर्जा और ड्रिप सिंचाई:

• सोलर पंप सेट: राज्य सरकार द्वारा 41,690 सोलर पंप सेट स्थापित कर 650.95 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

• ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर पद्धति: 1,40,217 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर पद्धति लागू कर 713.58 करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को मिला है।

• स्प्रिंकलर सेट: 1,73,786 हैक्टेयर में स्प्रिंकलर सेट स्थापित कर 193.26 करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को मिला है।

संरक्षित खेती और भंडारण सुविधाएं:

• ग्रीन हाउस: 33.22 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस स्थापित कर 1,024 कृषकों को 142.39 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है।

• शेडनेट हाउस: 9.17 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित कर 187 कृषकों को 25.20 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।

• प्लास्टिक मलमल्चिंग: 4,082 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मलमल्चिंग अपनाकर 4,843 कृषकों को 7.64 करोड़ रुपये की सहायता मिली है।

• प्याज भंडारण गृह: प्याज के भंडारण हेतु 2,100 प्याज भंडार गृहों की स्थापना कर 40.75 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

फल बगीचों की स्थापना:

• फल बगीचे: राज्य सरकार द्वारा संतरा, अमरूद, अनार, नींबू, आंवला और किन्नू जैसे फलों के 2,996 हैक्टेयर क्षेत्र में नए फल बगीचों की स्थापना करवाई गई है। इससे 1,821 कृषकों को 6.35 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

प्राकृतिक खेती और गोवर्धन योजना:

• बैलों से खेती: मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि दी जाएगी।

• गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना: गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत गोवंश आधारित जैविक खाद उत्पादन के लिए प्रति कृषक 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।