‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में राजस्थान सरकार का सशक्त कदम, 75 लाख से अधिक किसानों को 42 हजार करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण

जयपुर। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ‘सहकार से समृद्धि’ की भावना को साकार कर रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के कमजोर वर्गों, किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कई प्रभावी योजनाएं और संरचनात्मक बदलाव लागू किए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के बीच राजस्थान सरकार सहकारिता को जनकल्याण के केंद्र में रखकर कृषि और ग्रामीण विकास को गति दे रही है।

75 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण

राज्य में नई सरकार के गठन से 30 जून 2025 तक 75.52 लाख किसानों को ₹42,131 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया।

• वर्ष 2025-26 के बजट में 35 लाख किसानों को ₹25,000 करोड़ का फसली ऋण देने का प्रावधान

• 805 करोड़ के मध्यकालीन ऋण और 232 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित

• राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक कर रहे हैं संचालन

नई सहकारी समितियों का गठन और ग्रामीण ढांचा सशक्त

राज्य में 216 नए पैक्स, 97 नए लैम्प्स, और 313 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

• 412 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना

• 212 नए गोदामों का निर्माण (₹28 करोड़ की लागत)

• बजट 2025-26 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति गठन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता के तहत

• 30 जून 2024 तक 65 लाख किसानों को ₹653 करोड़ की राशि डीबीटी के ज़रिए हस्तांतरित

• दूसरी व तीसरी किस्त में 70.21 लाख किसानों को ₹702.18 करोड़

• वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायता राशि बढ़ाकर ₹3000 प्रति वर्ष कर दी गई है

गोपालक परिवारों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

गौशाला शेड, चारा, दुग्ध, उपकरण आदि के लिए ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण

• राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत

ब्याज राहत के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार योजना

• मुख्य ऋण की अदायगी पर 100% ब्याज माफी

• ₹200 करोड़ का विशेष बजट प्रावधान

• अब तक 4,882 ऋणियों को ₹81 करोड़ से अधिक की राहत,

• 2,544 ऋणियों से ₹13.83 लाख की वसूली

राज्य सरकार का यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, कृषि लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है।