झालावाड़ हादसे के बाद एक्शन में राज्य सरकार: 7500 सरकारी स्कूलों की मरम्मत, जर्जर भवनों को तुरंत गिराने का आदेश

जयपुर। झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में राजकीय स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत और 28 के घायल होने की दुखद घटना के बाद, राजस्थान सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में रविवार को सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

मुख्य निर्णय:

• प्रदेशभर के 7500 सरकारी स्कूल भवनों का निरीक्षण और मरम्मत

• जर्जर और असुरक्षित भवनों को तत्काल गिराने का आदेश

• बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कंटेनर कक्षाओं की अस्थायी व्यवस्था

जिला कलेक्टरों की निगरानी में सभी स्कूल भवनों का सर्वे कराया जाएगा। जहां भी भवनों की स्थिति खराब मिलेगी, उन्हें लाल रंग से क्रॉस कर चिन्हित किया जाएगा और उपयोग से बाहर कर दिया जाएगा।

सरकार ने इन कार्यों के लिए आपदा राहत मद से 150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इन सभी कार्यों की निगरानी:

• AI आधारित प्रणाली

• GIS मैपिंग

• शाला दर्पण पोर्टल से लिंकिंग

इन तकनीकी उपायों से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और रियल टाइम निगरानी योग्य बनाया जाएगा।

 शिक्षा मंत्री का बयान: “राज्य में शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस घटना ने हमें झकझोर दिया है और अब हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई भी छात्र असुरक्षित भवनों में पढ़ने को मजबूर न हो।”