राष्ट्रीय ई-माप पोर्टल: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से उपभोक्ताओं और कारोबारियों को पारदर्शी सेवाएं

जयपुर, 21 अगस्त 2025। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (ई-माप) की शुरुआत की है। इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लाइसेंस, पंजीकरण, सत्यापन और प्रमाणन की सभी प्रक्रियाएं कागज़ रहित, फेसलेस और पूरी तरह पारदर्शी हो जाएंगी।

राज्यसभा में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में बताया कि ई-माप पोर्टल से व्यवसायियों और उपभोक्ताओं दोनों को सरल और एकीकृत सेवाएं मिलेंगी। अलग-अलग राज्यों में अलग पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त होगी और उपयोगकर्ताओं को सिंगल साइन-ऑन (SSO) सुविधा मिलेगी।

इस पोर्टल में रीयल-टाइम ट्रैकिंग, प्रमाणपत्र सत्यापन और ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसी पारदर्शी प्रक्रियाएं उपलब्ध होंगी। सरकारी प्रणालियों से एकीकरण और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से निगरानी और प्रवर्तन मजबूत होगा। इससे उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों के लिए सेवाएं तेज़, कुशल और सरल बनेंगी।

सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि डिजिटल परिवर्तन से प्रशासनिक बोझ कम होगा, अनुपालन आसान होगा और व्यापारिक प्रक्रियाएं पारदर्शी बनेंगी। उपभोक्ताओं को यह भरोसा रहेगा कि वे जो उत्पाद खरीद रहे हैं, उसकी जानकारी पूरी तरह सटीक और प्रमाणित है।

इसके अलावा, सरकार ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 में संशोधन कर QR कोड का उपयोग भी अनुमति दी है। अब उपभोक्ता किसी भी पैकेज्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पर QR कोड स्कैन करके निर्माता का नाम, पता, आकार, मात्रा, मूल्य, ईमेल और टेलीफोन नंबर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मदान राठौड़ ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है और उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए ‘Ease of Doing Business’ को मज़बूती देगी। ई-माप पोर्टल और QR कोड व्यवस्था से उपभोक्ताओं का जीवन सरल होगा और व्यापारियों को भी निष्पक्ष तथा भरोसेमंद प्रणाली का लाभ मिलेगा।