राजस्थान सरकार का 24 घंटे का यूट्यूब चैनल: 10 करोड़ का टेंडर, फॉलोअर बढ़ाने का लक्ष्य |
Thursday, Nov 21, 2024-03:29 PM (IST)
राजस्थान सरकार ने अपने कामकाज और योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए नई रणनीति तैयार की है। अब सरकार का आधिकारिक यूट्यूब चैनल 24 घंटे सक्रिय रहेगा, जिससे मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार सुनिश्चित हो सके।
10 करोड़ का टेंडर जारी
सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने अपने राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करने के लिए 10 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इच्छुक एजेंसियों के लिए बिडिंग की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है।
फॉलोअर बढ़ाने का टारगेट और जुर्माना
जिस एजेंसी को यह काम सौंपा जाएगा, उसे हर तीन महीने में DIPR के यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम) पर कम से कम 5% फॉलोअर बढ़ाने होंगे।
नियम:
यदि एजेंसी यह लक्ष्य पूरा करने में विफल रहती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
एजेंसी की जिम्मेदारियां: 204 सोशल मीडिया हैंडल्स की देखरेख
टेंडर की शर्तों के अनुसार, चयनित एजेंसी को DIPR के 204 सोशल मीडिया हैंडल्स मैनेज करने होंगे। इनमें शामिल हैं:
राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल।
जिला स्तर के 50 यूट्यूब चैनल, 50 फेसबुक अकाउंट, 50 एक्स हैंडल, और 50 इंस्टाग्राम अकाउंट।
एजेंसी का कार्य सिर्फ इन्हें अपडेट करना नहीं होगा, बल्कि इनकी रीच, सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा।
24 घंटे सक्रिय रहेंगे यूट्यूब चैनल
सरकार के कामकाज का व्यापक और आक्रामक प्रचार-प्रसार करने के लिए यूट्यूब चैनल को 24 घंटे मोड में ऑपरेट करने की योजना बनाई गई है।
कंटेंट तैयार करना:
यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो और अन्य सामग्री जुटाना।
सोशल मीडिया इंटीग्रेशन: यूट्यूब कंटेंट को फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स पर भी साझा करना।
हर विधानसभा क्षेत्र में एजेंसी के प्रतिनिधि
राज्यभर के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में एजेंसी को एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा।
ये प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों की कवरेज करेंगे और वीडियो कंटेंट तैयार करेंगे।
संभाग और राज्य स्तर पर भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग-अलग टीमें लगानी होंगी।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग
यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग अनिवार्य रूप से दिखाई जाएगी।
सोशल मीडिया शेयरिंग:
लाइव स्ट्रीमिंग की सामग्री को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया जाएगा।
इसके लिए एजेंसी को वर्कफोर्स तैयार करनी होगी, जिसमें अलग-अलग स्तर के प्रोफेशनल शामिल होंगे।
सरकार के प्रचार की नई दिशा
DIPR पहले से ही राज्य और जिला स्तर पर यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल संचालित कर रहा है। लेकिन अब इन चैनलों को सतत अपडेट और व्यापक स्तर पर प्रचारित करने की योजना बनाई गई है।
टारगेट:
योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक तेजी से पहुंचाना।
राजस्थान सरकार का यह कदम डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी योजनाओं और कार्यों का प्रचार-प्रसार बढ़ाने का एक आधुनिक और प्रभावी प्रयास है। यह पहल सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी।
