यूपी के एनसीआर की तर्ज पर अब दौसा जिले में 2100 करोड़ रुपए का कई कंपनियों और व्यापारियों द्वारा इन्वेस्टमेंट लाने की तैयारियां पूरी
Tuesday, Dec 03, 2024-02:11 PM (IST)
दौसा, 3 दिसंबर 2024 । उत्तर प्रदेश के एनसीआर की तर्ज पर अब दौसा जिले में 2100 करोड़ रुपए का कई कंपनियों और व्यापारियों द्वारा इन्वेस्टमेंट लाने की सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर जयपुर में होने वाली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मीटिंग से पहले दौसा में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टरों के साथ एमओयू साइन किए गए । इस दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे ।
राइजिंग राजस्थान के तहत दौसा जिले में 2100 करोड़ का होगा इन्वेस्ट- राज्यवर्धन राठौड़
राइजिंग राजस्थान के तहत दौसा में हुई इन्वेस्टर मीटिंग के दौरान मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि दौसा जिला व्यापार के लिहाज से बहुत सुलभ और उचित भौगोलिक दृष्टि का जिला है, यहां से रेल मार्ग सड़क मार्ग सुलभ है । क्योंकि दौसा जिला अब रेल और सड़क मार्ग के चलते लगभग पूरे देशभर से सीधे जुड़ गया है, जिसके चलते अब इन्वेस्टरों का भरोसा दौसा की ओर आने लगा है । यही कारण है कि दौसा जिले में 2100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते यहां की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह एनसीआर की तरह हो जाएगी ।
दौसा जिला दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पर है स्थित- राज्यवर्धन सिंह राठौड़
उधर मंत्री राठौड़ ने बताया कि दौसा जिला दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पर स्थित हैं । दौसा जिले में से होकर दो एक्सप्रेस हाईवे निकलते हैं, जिसमें एक जामनगर को जाता है, जबकि दूसरा मुंबई को जाता है । हर तरीके से यहां जमीन उपलब्ध है । सोलर ऊर्जा और रिन्यूअल एनर्जी यहां पर हो सकती है, यहां पर लॉ इन र्डर की स्थिति खराब नहीं है। यहां पर मजदूर यूनियन की समस्या नहीं है । यहां पर लोग अनुशासन और मजबूती से काम करने वाले लोग हैं ।
राइजनिंग राजस्थान के तहत आने वाले 4 सालों में होगा बड़ा परिवर्तन- राज्यवर्धन सिंह राठौड़
इधर, दौसा जिले के बारे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यहां पर एग्रो प्रोडक्ट भी अच्छी मात्रा में होता है, यहां का बाजार पूरे देशभर में विख्यात है, ऐसा बाजार कहीं भी नहीं होता । यही कारण है कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी उपयुक्त स्थान है और आने वाले 4 साल में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं निकाल कर आएगी । जिसके लिए सरकार भी पूरी तरह तैयार है । और आने वाले 4 सालों में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के तहत बड़ी मात्रा में परिवर्तन होगा ।
