Rajasthan: आज राजस्थान सरकार लेगी अंतिम फैसला ! SI भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं ? सब-कमेटी की मीटिंग आज

राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 को लेकर राज्य सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक आज 20 मई को सचिवालय में आयोजित की जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें मंत्री जोगाराम पटेल, गजेन्द्र सिंह खींवसर, जवाहर सिंह बेढ़म समेत अन्य सदस्य शामिल होंगे।

इस बैठक में सरकार यह तय करेगी कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए या यथावत रखा जाए। यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के तहत लिया जा रहा है, जिसने 26 मई तक सरकार को अपना अंतिम रुख प्रस्तुत करने को कहा है।

🏛️ हाईकोर्ट की सख्ती: तय समय में नहीं हुआ फैसला तो होंगे गंभीर परिणाम

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यदि तय समयसीमा में निर्णय नहीं लिया गया तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

📢 कर्मचारी संगठनों की अपील: ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ न हो अन्याय

बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) और चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने सरकार से भर्ती को रद्द न करने की अपील की है।
उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित 859 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय न हो।

📊 SI भर्ती से जुड़े आंकड़े:

• कुल आवेदन प्राप्त: 7.97 लाख

• परीक्षा में सम्मिलित: 3.83 लाख

• फिजिकल टेस्ट में सफल: 20,359 उम्मीदवार

• अंतिम चयन: 859 अभ्यर्थी

  • इनमें से 436 पहले से सरकारी सेवाओं में कार्यरत

  • 236 अभ्यर्थियों ने प्रोबेशन पीरियड में पुरानी नौकरी छोड़ी

  • 135 अभ्यर्थियों ने अन्य चयन के बावजूद SI पद को चुना

🔥 राजनीतिक माहौल भी गरमाया

जहाँ एक ओर चयनित अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को बनाए रखने की माँग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सांसद हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और भर्ती रद्द करने की माँग कर रहे हैं।
राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी भर्ती को निरस्त करने की मांग करते हुए समर्थन जताया है।

गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को बुलाई गई कमेटी बैठक 'ऑपरेशन सिंदूर' और एक मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते स्थगित कर दी गई थी। अब आज की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करेगी।