राजस्थान में बनेगा साइबर सुरक्षा सेंटर, 18.40 करोड़ रुपए मंजूर
1/31/2023 6:04:17 PM
जयपुर, 31 जनवरी (भाषा) राजस्थान सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक विशेष साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करेगी। इसके लिए 18.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा रहा है, साइबर से जुड़े अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ''सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इन्सर्जेंसी'' की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर की स्थापना और उपकरणों के लिए 18.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
इस स्वीकृति से सेंटर के अंतर्गत राज्य स्तरीय, रेंज/आयुक्तालय स्तरीय तथा जिला स्तरीय लैब विकसित की जाएगी, लैब में राज्य के लिए साइबर सुरक्षा, अपराधों की आसूचना, अनुसंधान तथा रोकथाम के लिए विभिन्न राज्य तथा देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
सेंटर की स्थापना से नए-नए मालवेयर, थ्रेट्स, वायरस के बारे में अपडेट किए जाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, साइबर क्राइम के बारे में नवीनतम अपडेट्स के लिए राज्य स्तरीय लैब में प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना हो चुकी है। इन थानों में अपराधों के अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए जा चुके हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा रहा है, साइबर से जुड़े अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ''सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इन्सर्जेंसी'' की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर की स्थापना और उपकरणों के लिए 18.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
इस स्वीकृति से सेंटर के अंतर्गत राज्य स्तरीय, रेंज/आयुक्तालय स्तरीय तथा जिला स्तरीय लैब विकसित की जाएगी, लैब में राज्य के लिए साइबर सुरक्षा, अपराधों की आसूचना, अनुसंधान तथा रोकथाम के लिए विभिन्न राज्य तथा देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
सेंटर की स्थापना से नए-नए मालवेयर, थ्रेट्स, वायरस के बारे में अपडेट किए जाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, साइबर क्राइम के बारे में नवीनतम अपडेट्स के लिए राज्य स्तरीय लैब में प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना हो चुकी है। इन थानों में अपराधों के अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए जा चुके हैं।
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