निर्दलीय विधायक लोढा ने भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया
1/22/2023 10:18:39 PM
जयपुर, 22 जनवरी (भाषा) सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढा ने राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने का नोटिस रविवार को दिया है।
लोढा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 81 विधायकों के त्यागपत्र से जुड़े प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय से पूर्व दायर जनहित याचिका के संबंध में यह नोटिस दिया है।
निर्दलीय विधायक ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 157 के तहत विधानसभा के सचिव महावीर शर्मा के समक्ष विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने 23 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान 24 जनवरी को सदन में पेश करने की अनुमति मांगी है।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (23 जनवरी) से शुरू हो रहा है।
लोढा ने इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (ख) के प्रावधान का उल्लेख किया है जो कि त्यागपत्र से संबंधित है। इसी तरह प्रस्ताव में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 173 (2) का भी प्रस्ताव में उल्लेख किया है जो कि सदस्यों के त्यागपत्र से संबंधित है।
लोढा ने प्रस्ताव में कहा है कि सदस्यों के त्यागपत्र का मामला विचाराधीन था और विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रकरण में अपना कोई निर्णय नहीं दिया था। उससे पहले ही एक दिसंबर, 2022 को जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर ना केवल विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना की गई है बल्कि राजस्थान विधानसभा के विशेष अधिकारों का भी हनन किया गया है।
भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे पर फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की थी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव के दौरान सबसे आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी का निर्धारण करने के लिए बुलाई गई 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का विरोध करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
हाल ही में, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सत्र से पहले अपना इस्तीफा वापस ले लिया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
लोढा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 81 विधायकों के त्यागपत्र से जुड़े प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय से पूर्व दायर जनहित याचिका के संबंध में यह नोटिस दिया है।
निर्दलीय विधायक ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 157 के तहत विधानसभा के सचिव महावीर शर्मा के समक्ष विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने 23 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान 24 जनवरी को सदन में पेश करने की अनुमति मांगी है।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (23 जनवरी) से शुरू हो रहा है।
लोढा ने इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (ख) के प्रावधान का उल्लेख किया है जो कि त्यागपत्र से संबंधित है। इसी तरह प्रस्ताव में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 173 (2) का भी प्रस्ताव में उल्लेख किया है जो कि सदस्यों के त्यागपत्र से संबंधित है।
लोढा ने प्रस्ताव में कहा है कि सदस्यों के त्यागपत्र का मामला विचाराधीन था और विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रकरण में अपना कोई निर्णय नहीं दिया था। उससे पहले ही एक दिसंबर, 2022 को जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर ना केवल विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना की गई है बल्कि राजस्थान विधानसभा के विशेष अधिकारों का भी हनन किया गया है।
भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे पर फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की थी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव के दौरान सबसे आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी का निर्धारण करने के लिए बुलाई गई 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का विरोध करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
हाल ही में, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सत्र से पहले अपना इस्तीफा वापस ले लिया था।
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