कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए युवाओं को कृषि से जोड़ा जाए: मिश्र
9/23/2021 10:41:19 AM
जयपुर, 22 सितंबर (भाषा) राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को कहा कि कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए युवाओं को कृषि से जोड़ा जाए। वह कृषि महाविद्यालय, डूंगरपुर के उद्घाटन कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को प्राथमिकता देते हुए अलग से कृषि बजट लाने का निर्णय लिया है।
राज्यपाल मिश्र ने कहा कि कृषि शिक्षा के लिए एक नये कॉलेज का खुलना भी युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर प्रदान करने जैसा है।
उन्होंने युवाओं को बड़ी संख्या में कृषि से जोड़ने के लिए कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने, कृषि शिक्षा के तहत सूचना-संचार तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने, स्थानीय जलवायु के अनुरूप कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों की पहचान कर कृषि के लिए उनकी अनुशंसा करने का कार्य भी विश्वविद्यालय स्तर पर किए जाने की बात कही।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पिछले दो साल में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि कृषि को प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का निर्णय किया है और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृषि प्रसंस्करण नीति-2019 और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की है। किसानों को खुद की कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाने पर एक करोड़ रूपये तक अनुदान दिया जा रहा है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को प्राथमिकता देते हुए अलग से कृषि बजट लाने का निर्णय लिया है।
राज्यपाल मिश्र ने कहा कि कृषि शिक्षा के लिए एक नये कॉलेज का खुलना भी युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर प्रदान करने जैसा है।
उन्होंने युवाओं को बड़ी संख्या में कृषि से जोड़ने के लिए कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने, कृषि शिक्षा के तहत सूचना-संचार तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने, स्थानीय जलवायु के अनुरूप कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों की पहचान कर कृषि के लिए उनकी अनुशंसा करने का कार्य भी विश्वविद्यालय स्तर पर किए जाने की बात कही।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पिछले दो साल में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि कृषि को प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का निर्णय किया है और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृषि प्रसंस्करण नीति-2019 और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की है। किसानों को खुद की कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाने पर एक करोड़ रूपये तक अनुदान दिया जा रहा है।
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