प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की निष्पादन रैंकिंग में ‘राजस्थान’ देश में पहले स्थान पर
3/23/2021 7:37:32 PM
जयपुर, 23 मार्च (भाषा) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत निष्पादन रैंकिंग में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है।
यहां मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार राज्य में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना - (ग्रामीण) के द्वितीय चरण (वर्ष 2019-20 व 2020-21) के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट अनुसार निष्पादन (परफारमेंस) रैंकिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पहुंच गया है।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने योजना क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राज्य व जिलों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में पहले चरण में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों में से 6.72 लाख (98 प्रतिशत) तथा दूसरे चरण में स्वीकृत 6.48 आवासों में से 4.20 लाख आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने बताया कि योजना के तहत आरंभ से अब तक स्वीकृत 13.35 लाख आवासों में से 10.92 लाख (81.87 प्रतिशत) आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष प्रगतिरत मकानों को 31 मार्च तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये ताकि वंचित परिवारों को भी आवास उपलब्ध हो सके।
सिंह ने बताया कि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) देश के 669 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के क्रियान्वयन की प्रगति शुरू से ही श्रेष्ठ रही है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत एसईसीसी—2011 के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची में सभी पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति जारी कर दी गई है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
यहां मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार राज्य में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना - (ग्रामीण) के द्वितीय चरण (वर्ष 2019-20 व 2020-21) के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट अनुसार निष्पादन (परफारमेंस) रैंकिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पहुंच गया है।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने योजना क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राज्य व जिलों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में पहले चरण में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों में से 6.72 लाख (98 प्रतिशत) तथा दूसरे चरण में स्वीकृत 6.48 आवासों में से 4.20 लाख आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने बताया कि योजना के तहत आरंभ से अब तक स्वीकृत 13.35 लाख आवासों में से 10.92 लाख (81.87 प्रतिशत) आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष प्रगतिरत मकानों को 31 मार्च तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये ताकि वंचित परिवारों को भी आवास उपलब्ध हो सके।
सिंह ने बताया कि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) देश के 669 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के क्रियान्वयन की प्रगति शुरू से ही श्रेष्ठ रही है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत एसईसीसी—2011 के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची में सभी पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति जारी कर दी गई है।
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