जयपुर परकोटे में अतिक्रमण को लेकर 739 नोटिस जारी हुए हैं : धारीवाल
3/5/2021 6:24:37 PM
जयपुर, पांच मार्च (भाषा) राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शान्ति कुमार धारीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जयपुर परकोटा क्षेत्र में पुरातत्व महत्व के भवनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। परकोटे में अतिक्रमण और इमारतों का स्वरूप बदलने के विरूद्ध कार्रवाई करते हुये जनवरी, 2019 से लेकर अब तक नगर निगम द्वारा लगभग 739 नोटिस जारी किये जा चुके हैं।
धारीवाल ने विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक जगसी राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जयपुर की विरासत परकोटा जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुई है और वहां अतिक्रमण भी हुआ है। जिसकी वजह से सैंकड़ों की संख्या में इमारतों का स्वरूप बदल गया है, जिसमें बाह्य स्वरूप में किये गये परिवर्तन व अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण आदि शामिल है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में करवाये गये ड्रोन सर्वे और सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर सम्पूर्ण परकोटा क्षेत्र में लगभग 3130 से अधिक भवनों को चिन्हित किया गया है। ये अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण कई दशकों से होते रहे हैं, जिससे इमारतों का स्वरूप बदला है। उन्होंने इस संबंध में करवाये गये सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इन भवनों की सूची सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि परकोटे एवं उसके भीतरी क्षेत्र में बिना इजाजत निर्माण/अतिक्रमण एवं इमारतों के साथ छेड़छाड़ कर उनका स्वरूप बदलने का काम निवासियों द्वारा कई दशकों से किया जा रहा है। इस संबंध में जनवरी, 2019 से लेकर अब तक नगर निगम द्वारा लगभग 739 नोटिस जारी किये जा चुके हैं। कोरोना की वजह से अभी तक अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान के रूप में कार्रवाई नहीं की जा सकी है किन्तु निगम के संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है।
धारीवाल ने बताया कि जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 के दौरान परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 55.37 करोड़ रुपये की लागत से 11 कार्य पूरे कराये गये हैं तथा 387.90 करोड़ रुपये की लागत से काम जारी है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
धारीवाल ने विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक जगसी राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जयपुर की विरासत परकोटा जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुई है और वहां अतिक्रमण भी हुआ है। जिसकी वजह से सैंकड़ों की संख्या में इमारतों का स्वरूप बदल गया है, जिसमें बाह्य स्वरूप में किये गये परिवर्तन व अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण आदि शामिल है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में करवाये गये ड्रोन सर्वे और सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर सम्पूर्ण परकोटा क्षेत्र में लगभग 3130 से अधिक भवनों को चिन्हित किया गया है। ये अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण कई दशकों से होते रहे हैं, जिससे इमारतों का स्वरूप बदला है। उन्होंने इस संबंध में करवाये गये सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इन भवनों की सूची सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि परकोटे एवं उसके भीतरी क्षेत्र में बिना इजाजत निर्माण/अतिक्रमण एवं इमारतों के साथ छेड़छाड़ कर उनका स्वरूप बदलने का काम निवासियों द्वारा कई दशकों से किया जा रहा है। इस संबंध में जनवरी, 2019 से लेकर अब तक नगर निगम द्वारा लगभग 739 नोटिस जारी किये जा चुके हैं। कोरोना की वजह से अभी तक अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान के रूप में कार्रवाई नहीं की जा सकी है किन्तु निगम के संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है।
धारीवाल ने बताया कि जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 के दौरान परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 55.37 करोड़ रुपये की लागत से 11 कार्य पूरे कराये गये हैं तथा 387.90 करोड़ रुपये की लागत से काम जारी है।
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