पूनियां ने पंचायतों को बजट के बारे में गहलोत को पत्र लिखा
1/21/2021 9:45:57 PM
जयपुर, 21 जनवर (भाषा) राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते खोले जाने व राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अन्तर्गत बजट आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है।
पूनियां ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस संदर्भ में सामने आ रही समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके शीघ्रातिशीघ्र समाधान करायें।
डा. पूनियां ने राजस्थान सरपंच संघ से मिले एक ज्ञापन के हवाला देते हएु पत्र में लिखा है कि उनकी जानकारी में लाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करके ग्राम पंचायतों के राष्ट्रीयकृत बैंक में चल रहे खातों की जगह अपने नियंत्रण वाले खातों से लेन-देन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ये खाते ब्याज रहित व्यवस्थाओं के तहत हैं, ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी वह समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरपंच संघों द्वारा इसी व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है।
साथ ही ज्ञापन में ध्यानाकर्षित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों से एस.एफ.सी के तहत ग्राम पंचायतों को बजट आवंटित नहीं किये जाने से गाँवों की सरकार का खजाना खाली पड़ा है, जिससे गाँवों में विकास कार्य ठप पड़े हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पूनियां ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस संदर्भ में सामने आ रही समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके शीघ्रातिशीघ्र समाधान करायें।
डा. पूनियां ने राजस्थान सरपंच संघ से मिले एक ज्ञापन के हवाला देते हएु पत्र में लिखा है कि उनकी जानकारी में लाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करके ग्राम पंचायतों के राष्ट्रीयकृत बैंक में चल रहे खातों की जगह अपने नियंत्रण वाले खातों से लेन-देन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ये खाते ब्याज रहित व्यवस्थाओं के तहत हैं, ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी वह समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरपंच संघों द्वारा इसी व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है।
साथ ही ज्ञापन में ध्यानाकर्षित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों से एस.एफ.सी के तहत ग्राम पंचायतों को बजट आवंटित नहीं किये जाने से गाँवों की सरकार का खजाना खाली पड़ा है, जिससे गाँवों में विकास कार्य ठप पड़े हैं।
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