नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: भीलवाड़ा में BJP का बड़ा अभियान, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण | इंदु जाटव का बयान
Monday, Apr 13, 2026-07:28 PM (IST)
भीलवाड़ा । नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को भारतीय लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन महिलाओं को "नीति की लाभार्थी" से "नीति निर्माता" बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प की आधारशिला बनेगा। यह बात भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धौलपुर-करौली से लोकसभा प्रत्याशी और वरिष्ठ नेत्री इंदु देवी जाटव ने कही। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला महामंत्री अविनाश जीनगर, प्रहलाद त्रिपाठी एवं जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया भी मंचासीन रहे।
जाटव ने आगे कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिसमें एससी और एसटी की सीटें भी शामिल है। इससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो शासन की प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव आता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता जैसे विषय अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आते हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को 'जीवन-चक्र' आधारित दृष्टिकोण से देखा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान ने सामाजिक सोच बदली है, जिससे माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की नामांकन दर 80.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के 4.6 करोड़ से अधिक खाते बेटियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। मातृ मृत्यु अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 4.27 करोड़ महिलाओं को पोषण सहायता मिली है। पोषण 2.0 के अंतर्गत 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 8.97 करोड़ लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंच रही है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 32.29 करोड़ महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी है। मुद्रा योजना के 68% ऋण महिलाओं को मिलना और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी है। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं का स्वामित्व, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसी पहलों को महिलाओं के सम्मान और समय की बचत करने वाला बताया। श्रीमती जाटव ने अंत में कहा कि आज महिलाएं लोकतंत्र के किनारे पर नहीं, बल्कि उसके केंद्र में हैं। 2024 के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत (65.78%) पुरुषों से अधिक रहा है, जो उनकी बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि उनकी इस भागीदारी को प्रतिनिधित्व में बदला जाए और नारी शक्तिवंदन अधिनियम इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है।
सदन में संख्यात्मक अंतर के साथ गुणात्मक अंतर भी नजर आएगा - अग्रवाल
सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की व्यावहारिकता को और अधिक प्रभावी व सशक्त करने के लिए संविधान संशोधन बाबत 16,17 व 18 अप्रैल को लोकसभा व राज्यसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित हो, इस भावना के साथ संविधान संशोधन का संकल्प एनडीए सरकार ला रही है। इसमें 2011 की जनगणना को आधार मानकर डीलिमिटेशन किया जाए और लोकसभा व विधानसभा में सीटों को डेढ़ गुना करते हुए कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हो इसके लिए एनडीए एकजुट है और विपक्ष का भी समर्थन है। सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से गरिमा, गंभीरता, शालीनता और शिष्टाचार बढ़ेगा और संख्यात्मक अंतर के साथ गुणात्मक अंतर भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा।
20 अप्रैल तक भीलवाड़ा में रहेगी जागरूकता कार्यक्रमों की धूम
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भीलवाड़ा जिले में 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसके तहत नारी शक्ति पदयात्रा एवं वाहन रैली निकाली जाएगी। जनसंपर्क के दौरान घरों और वाहनों पर अधिक से अधिक स्टिकर लगाए जाएंगे। कलात्मक नवाचार के तहत सैंड आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और लोकगीतों के माध्यम से जन-संवाद स्थापित किया जाएगा। जिले के प्रमुख स्थानों पर 'नारी शक्ति दीवार' बनाई जाएगी जहां महिलाएं अपने विचार लिख सकेंगी, साथ ही कॉलेजों और मुख्य चौराहों पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी वृहद अभियान चलाया जाएगा।
सात सदस्यीय जिला टोली का किया गठन
जनजागरुकता अभियान के व्यवस्थित संचालन के लिए जिला टोली का गठन करते हुए जिला संयोजक मंजू चेचाणी सहित आरती कोगटा, मंजू पालीवाल, ज्योति आशीर्वाद, मोहिनी माली, अभिश्रुता सोलंकी, रागिनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
