कमजोर वर्ग को अधिक ऋण दें: एडीएम उम्मेदीलाल मीणा के निर्देश, डीएलसी-डीएलआरसी बैठक में एससी-एसटी ऋण पर नाराजगी

राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिला सलाहकार समिति (डीएलसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने की। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को सरकारी योजनाओं के तहत अधिक ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम मीणा ने एससी-एसटी वर्ग को दिए गए ऋण के कम प्रतिशत पर नाराजगी जताई। हालांकि बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना के 80.34 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर संतोष भी व्यक्त किया। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्च माह तक अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए।

लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश

एडीएम ने कहा कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए। साथ ही गरीब, कमजोर वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।

महिला बैंक बीसी की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक अखिलेश तिवारी ने बैंकिंग व्यवसाय प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने वर्ष 2030 तक महिला बैंक बीसी (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) की भागीदारी 30 प्रतिशत तक बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने क्रेडिट और डिपॉजिट में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने पर चिंता जताते हुए बैंकों को जमा राशि बढ़ाने के लिए प्रयास करने की सलाह दी।

निवेश ऋण बढ़ाने और साइबर जागरूकता पर जोर

बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक दयानंद काकोड़िया ने न्यू एएमआई योजना, एग्रीक्लिनिक एग्रीबिजनेस सेंटर योजना, एआईएफ और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के तहत निवेश ऋण बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने साइबर ठगी और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर आयोजित करने की भी सलाह दी।

बैठक में जनप्रतिनिधि दयाराम जाखड़, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक बलविंदर सिंह, राजस्थान ग्रामीण बैंक के महेश गोयल, राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक वैभव अरोड़ा और जिला उद्योग केंद्र की जीएम दिव्या शर्मा सहित विभिन्न बैंकों और विभागों के अधिकारी मौजूद रहे |