18वीं लोकसभा का प्रथम बजट सत्र चूरू लोकसभा के नाम के साथ हुआ शुरू !
Monday, Jul 22, 2024-04:34 PM (IST)
सांसद राहुल कस्वां ने सुजानगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने संबंधि मांग का उठाया प्रश्न
चूरू/ दिल्ली, 22 जुलाई 2024 । 18वीं लोकसभा के प्रथम बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल चूरू संसदीय क्षेत्र से सांसद राहुल कस्वां के नाम रहा। सांसद राहुल कस्वा ने सुजानगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के संबंध में मांग रखते हुए कहा कि काफी लंबे समय से सुजानगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग उनके द्वारा की जाती रही है। इस विषय में सरकार के समक्ष कई बार मुद्दा उठाया है और पत्राचार भी किया है।
सांसद ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 15 दिसंबर 1963 को पहला केन्द्रीय विद्यालय खोला गया, जिसके बाद आज तक लगभग 1253 केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। बीते हुए 5 साल में 48 विद्यालय नए खुले हैं, जिनमें से मात्र 2 विद्यालय राजस्थान में खुले हैं। पिछले 56 साल में करीब 22 विद्यालय प्रतिवर्ष खोले गए, लेकिन विगत 5 वर्ष में नए विद्यालय खोले जाने की गति काफी कम हो गई। नए विद्यालय खोले जाने की जो गाइडलाइन बनाई गई वो 1963 के हिसाब से हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है। केन्द्र सरकार बड़े बड़े शहरों जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है, उनको अमृत सिटी के तहत विकसित कर रही है। ऐसे में मंत्री महोदय ये बताएं कि ऐसे शहरों में क्या आप अपनी गाइडलाइंस बदलकर नए विद्यालय खोलने की मंशा रखते हो।
सांसद कस्वां ने आगे कहा कि सुजानगढ़ जैसे शहर जो अमृत सिटी स्कीम में शामिल हैं । उनमें केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर अवश्य विचार करना चाहिए। सुजानगढ़ शहर चूरू जिला मुख्यालय (जहां केन्द्रीय विद्यालय स्थापित है) से करीब 150 किमी दूरी पर है, अत: ऐसे में यहां केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की महत्ती आवश्यकता है।
सांसद कस्वां ने कहा कि सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ लर्निंग के देशभर में 12 स्कुल्स खोले गए हैं, लेकिन राजस्थान को इसमें से एक भी नहीं मिला। ये एक अच्छा कन्सेप्ट है। अत: मंत्री महोदय आप इसकी शुरूआत सुजानगढ़ से कर सकते हैं।
केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि सुजानगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। नीति के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने के बाद केन्द्रीय शिक्षा विभाग केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करता है। राजस्थान हमारी प्राथमिकता में है और नीति के मुताबिक मानक जैसे- राज्य से प्रस्ताव आना, जमीन आवंटन, अस्थायी आवास होने पर इस ओर काम किया जाएगा।
