कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की जनसुनवाई, एक ही छत के नीचे सुलझाए इतने मामले

जोधपुर: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न शिकायतों, मांगों और स्थानीय समस्याओं को लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने प्रत्येक फरियादी से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए मामलों के त्वरित एवं नियमानुसार समाधान के लिए कार्रवाई करने को कहा।

जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले स्थानांतरण (ट्रांसफर), पेयजल आपूर्ति, चारे की उपलब्धता, राजस्व विवाद, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य जनहित से जुड़े विषयों के सामने आए। मंत्री जोगाराम पटेल ने अधिकारियों से कहा कि जिन मामलों का समाधान जिला स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निपटाया जाए, जबकि राज्य स्तर से जुड़े मामलों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि जब भी वे जोधपुर प्रवास पर रहते हैं, उनका प्रयास रहता है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी से लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकार के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मंत्री ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायतें सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी मंच भी है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलता है और प्रशासनिक व्यवस्था को भी जमीनी स्तर की चुनौतियों की जानकारी मिलती है।

जनसुनवाई के समापन पर कई फरियादियों ने अपनी समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि प्राप्त सभी प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास रहे कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।