Rajasthan Budget 2023: इन कांग्रेस विधायकों की मुराद रह गई अधूरी

सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। अब ये चुनावी साल हैं, लिहाजा उन्होंने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए चुनावी दावे करने में भले ही कोई कसर नहीं छोड़ी हो। भले ही उन्होंने हर वर्ग और हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पूरी जादूगरी दिखाने का प्रयास किया हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ विधायकों की उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया। दरअसल पार्टी के कुछ विधायकों की ओर से उठाई गई नए जिलों की आस अधूरी ही रह गई। नए जिलों की मांग को लेकर राज्य में किसी कांग्रेसी विधायक ने नंगे पैर चलने का संकल्प लिया तो किसी ने पैदल मार्च निकाले। लेकिन सीएम गहलोत ने अपने पूरे बजट में नए जिलों के निर्माण पर कोई बात ही नहीं की। हालांकि उन्होंने कई नए उप तहसील, तहसील, उपखण्ड और नगर पालिकाओं की घोषणा जरूर की हैं।

बता दें कि राज्य में जिन तहसीलों को नए जिले बनाए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई जाती रही है। उनमें बालोतरा, कोटपुतली, फलौदी, ब्यावर, नीम का थाना और डीडवाना शामिल है। वहीं इन इलाकों को जिला बनाने की मांग के पीछे जिला मुख्यालय से दूरी और राजनीतिक-प्रशासनिक कामों में लेटलतीफी जैसे कई कारण गिनाए जाते रहे हैं। जिन्हें मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया था। जो पिछले कई महीनों से इस पर मंथन कर रही है।

गौरतलब है कि पचपदरा से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत पिछले कई समय से बालोतरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने विधानसभा में प्रण भी लिया था कि बजट में बालोतरा जिला नहीं बनेगा तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। उनके इस प्रण को तक़रीबन एक साल होने को आया। लेकिन अभी भी अपने प्रण पर अड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने बजट के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपना संघर्ष अनवरत जारी रखने का ऐलान किया है।

वहीं सीकर जिले के नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग भी काफी समय से चल रही है। जिसे लेकर वहां के विधायक सुरेश मोदी लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग को लेकर जयपुर में एक प्रदर्शन भी किया था। इधर अजमेर संभाग के ब्यावर को भी नया जिला बनाने की मांग उठ रही है। इसके लिए ब्यावर के कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने पिछले महीने ही ब्यावर से जयपुर के लिए एक पदयात्रा भी की थी।