V. Srinivas का बड़ा एक्शन, 2 हजार से ज्यादा Textile Units सील

जयपुर। राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टरों में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास (V. Srinivas) ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में बालोतरा, जसोल, पाली, सांगानेर और जोधपुर के टेक्सटाइल क्लस्टरों में पर्यावरण मानकों, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और अपशिष्ट जल प्रबंधन की समीक्षा की।

बैठक में सामने आया कि पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं करने वाली 2,000 से अधिक Textile MSME units को पिछले 35 दिनों में सील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जोजरी, बांडी, लूनी और सांगानेर बेसिन में पर्यावरणीय नियमों को और सख्त किया गया है। अब नियमों के उल्लंघन के मामलों में केवल आर्थिक जुर्माने के बजाय Criminal Liability तय करने की व्यवस्था लागू की गई है।

V. Srinivas ने CETP और Pollution Control पर लिया अपडेट

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक में सभी प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टरों में CETP की क्षमता, मौजूदा संचालन और ZLD अपग्रेडेशन की स्थिति की जानकारी ली। सरकार का फोकस अब सभी CETP को Zero Liquid Discharge (ZLD) तकनीक से जोड़ने पर है, ताकि औद्योगिक अपशिष्ट जल को बिना उपचार नदियों और जलस्रोतों में जाने से रोका जा सके।

Balotra में 18 MLD ZLD Plant बंद

बालोतरा में 18 MLD क्षमता वाले ZLD प्लांट की परियोजना लागत ₹131.90 करोड़ है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान ₹65.95 करोड़ है। हालांकि, यह प्लांट पिछले कुछ महीनों से RSPCB द्वारा बंद है।

जसोल में 2.5 MLD क्षमता वाले ZLD प्लांट की लागत ₹38.50 करोड़ है। वर्तमान में इसे केवल 1.1 MLD क्षमता पर संचालित करने की अनुमति है।

Pali और Sanganer में भी CETP की क्षमता कम

पाली के यूनिट-VI में 12 MLD क्षमता वाले ZLD प्लांट की लागत ₹100 करोड़ है, लेकिन फिलहाल यह केवल 3 MLD क्षमता पर संचालित हो रहा है। वहीं Nextgen Textile Park, Pali में 4 MLD की स्थापित क्षमता में से 3 MLD पर संचालन किया जा रहा है।

सांगानेर, जयपुर में 12.3 MLD क्षमता वाले CETP की परियोजना लागत ₹159 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का ₹75 करोड़ योगदान है। फिलहाल यह प्लांट केवल 1.5 MLD क्षमता पर आंशिक रूप से संचालित है।

नदियों की सफाई के लिए बनेगा River Restoration Blueprint

बैठक में Jojari, Bandi, Luni और Sanganer Basin में प्रदूषण नियंत्रण के लिए River Belt Restoration Blueprint तैयार करने का फैसला किया गया। इसके तहत नदी क्षेत्रों में Regulatory Zones बनाने, ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा व्यवस्थित करने और नदियों से स्लज हटाने की योजना पर काम होगा।

इसके साथ ही जल उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए AI-based Water Treatment Tools के इस्तेमाल पर भी विचार किया गया।

केंद्र सरकार देगी Financial Support

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की सचिव Neelam Shammi Rao ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली योजनाओं और परियोजनाओं में केंद्र सरकार की ओर से लंबित भुगतान जल्द जारी करने और आवश्यक वित्तीय सहयोग देने का आश्वासन दिया।

Jodhpur में ZLD Upgrade की Deadline तय

जोधपुर में 306 टेक्सटाइल इकाइयों से वर्तमान में औसत अपशिष्ट आवक शून्य है, क्योंकि उद्योग बंद हैं। यहां ZLD अपग्रेडेशन की समयसीमा 31 दिसंबर 2027 निर्धारित की गई है।

Defaulters पर होगी Time-Bound Action

बैठक में नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने के साथ-साथ लगातार Monitoring System लागू करने पर भी जोर दिया गया।

राज्य सरकार CETP की स्थापना और ZLD अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता भी दे रही है। CETP स्थापना/अपग्रेडेशन सहायता योजना के तहत प्रति MLD ₹18 करोड़ तक और अधिकतम ₹100 करोड़ की सीमा में परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक सहयोग दिया जा सकता है। वहीं RIICO और गैर-RIICO क्षेत्रों में HAM Model के तहत 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

मुख्य सचिव V. Srinivas की इस समीक्षा बैठक के बाद अब राजस्थान के Textile Clusters में Pollution Control, CETP Operation और ZLD Compliance पर निगरानी और कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।