Rajasthan Cabinet Meeting: PM मोदी की 25 साल की जनसेवा पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित, भजनलाल सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां

जयपुर, 14 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और राजस्थान में हुए विकास कार्यों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर राजस्थान मंत्रिमंडल ने उनके योगदान के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुभव और विजन का लाभ राजस्थान को भी मिल रहा है।

‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ की संस्कृति पर जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुशासन, विकास और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया है। उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इन फैसलों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ने जी-20 और ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और जीएसटी का भी उल्लेख किया। उन्होंने जनधन खाते, आधार और मोबाइल के माध्यम से वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मिली मजबूती की बात कही।

जनकल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों परिवारों को लाभ

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंची है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी सरकार की प्राथमिकताओं में बताया।

जयपुर रिंग रोड परियोजना पर केंद्र के सहयोग का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं। जयपुर में यातायात का दबाव कम करने के लिए 11,764 करोड़ रुपये की लागत वाली जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना को केंद्र सरकार के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई।

उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और माही-बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।

सौर ऊर्जा में राजस्थान की उपलब्धियों का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान 39.36 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में अग्रणी है और अक्षय ऊर्जा स्थापना में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में पांच लाख से अधिक पंजीकरण और 3.37 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने की जानकारी भी दी गई। पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए 5.2 गीगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जाने का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में करीब 30 करोड़ पौधे लगाए जाने की बात भी कही।

जल परियोजनाओं से जल सुरक्षा पर फोकस

मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे 17 जिलों के तीन करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल और लगभग चार लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने यमुना, किशाऊ और नर्मदा जल समझौतों को भी राजस्थान की जल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

भर्ती और रोजगार पर सरकार ने रखे आंकड़े

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 1 लाख 93 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी हैं। उनके अनुसार, 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की दिशा में काम किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश में 410 से अधिक परीक्षाएं बिना पेपर लीक के पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये करने, 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में 3.82 लाख आवास बनाए गए हैं, जबकि 4.53 लाख आवासों का निर्माण जारी है। उन्होंने 75 लाख गरीब परिवारों को कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात भी कही।

मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता, जनभागीदारी और समयबद्ध क्रियान्वयन के जरिए राजस्थान की विकास यात्रा को गति देने के लिए काम कर रही है।