उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक

अजमेर । उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक लेकर बजट घोषणाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ एवं जिला कलेक्टर लोकबन्धु ने बजट घोषणााओं पर हुई कार्यवाही से अवगत कराया। केन्द्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनिता भदेल,  रामस्वरूप लाबा एवं वीरेन्द्र सिंह कानावत ने विकास कार्यों का फीडबैक दिया। उप मुख्यमंत्राी दिया कुमारी ने कहा कि सरकार ने समावेशी विकास एवं सर्वजन हिताय वाला बजट प्रस्तुत किया है। इससे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए ग्रीन ग्रोथ पर फोकस किया गया है। यह बजट राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएगा। बजट घोषणाएं राज्य के प्रत्येक वर्ग की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जिला स्तर से इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में अजमेर जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा हुई। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए तत्काल भूमि आवंटित करें। देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय पीसांगन के लिए भूमि आवंटन किए जाने के पश्चात अन्य कार्यो के लिए भी मार्च के प्रथम सप्ताह तक समस्त भूमि आवंटन सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। खोड़ा गणेश मन्दिर को गगवाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से डबल लेन के माध्यम से जोड़ने के लिए अवाप्त योग्य भूमि का चिह्निकरण करें। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के अनुसार निर्धारित सेक्टर रोड में से बजट घोषणा का कार्य करने के लिए प्राथमिकता के अनुसार सेक्टर रोड़ का चिह्निकरण करें। इनके प्रस्ताव आगामी 10 दिवस में भिजवाए जाए। अजमेर शहर के प्रवेश द्वार पर एण्ट्री प्लाजा के निर्माण के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी संस्था बनाया गया है। प्रवेश द्वार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य आरम्भ किया जाए। विभागवार बजट घोषणाओं की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। भूमि आवंटन, कार्य योजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं समस्त स्वीकृतियों में से प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय की जाए।

उन्होंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के लिए सम्बन्धित समस्त विभागों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसमें परिवहन, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे। इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाएं। ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए नगर निगम द्वारा गेप एनालाइसिस करके कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की समय-समय पर सेवाएं ली जा सकती है। नगर निगम से सम्बन्धित बजट घोषणाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च माह तक बनाई जानी चाहिए। अवैध रूप से सड़कों की खुदाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए समस्त विभाग राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य की गति बढ़ाएंगे। पुष्कर तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए पूर्व में की गई घोषणाओं के अलग-अलग कार्यों के प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाए। श्री अन्न के आउटलेट नगरीय निकायों में खोलने के प्रस्ताव तैयार किए जाए। उन्होंने बैठक में वर्ष 2024-25 में की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की भी समीक्षा की। भूमि आवंटन हो चुके कार्यों के लिए आवश्यक बजट प्राप्त करने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क में रहें। बजट प्राप्त अप्रारम्भ कार्यों को तत्काल आरम्भ करें। पूर्ण हो चुके कार्यों की जनउपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निर्देशो के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।

उन्होंने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की विभिन्न विभागों की प्रगति की जानकारी ली और इन्हें मूर्त रूप देने के लिए गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता एवं चिन्हीकरण की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता में है और प्रदेश स्तर पर इसकी नियमित मोनिटरिंग की जा रही है। इस अवसर पर अध्यक्ष जीतमल प्रजापत एवं रमेश सोनी, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या के., नगर निगम के आयुक्त देशल दान, अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी एवं वन्दना खोरवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।